बड़ी खबर : 3 साल के लिए कोई भी हो सकता है भारतीय सेना में भर्ती
भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी या थ्री इयर्स शॉर्ट सर्विस योजना के तहत राष्ट्र की सेवा के लिए तीन साल के कार्यकाल के लिए आम नागरिकों को 1.3- मिलियन-मजबूत बल में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। पीटीआई ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा कि गेम-चेंजिंग प्रस्ताव का अध्ययन सेना के उच्च रैंकिंग अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। सेना के कर्नल अमन आनंद के प्रवक्ता ने कहा, अगर मंजूर किया जाता है तो यह स्वैच्छिक जिम्मेदारी होगी और चयन मानदंड में कोई कमी नहीं होगी। परियोजना के परीक्षण विस्तार के हिस्से के रूप में भर्ती के लिए 100 अधिकारियों और 1,000 पुरुषों पर विचार किया जा रहा है। सेना की योजना बल में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने और नागरिक जीवन को सैन्य जीवन का अनुभव करने का अवसर देकर बल के करीब लाने की है। यदि योजना को हरी झंडी दी जाती है, तो युवा पीढ़ी, जो सैन्य जीवन का अनुभव करना चाहती है, लेकिन पूर्णकालिक कैरियर विकल्प के रूप में इसका विकल्प नहीं चुनना चाहती है, उसे इसका लाभ मिल सकता है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस, 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना के अधिकारी संवर्ग में कमी लगभग 14 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार सेना में 42,253 अधिकारी और 11.94 लाख जवान थे। भारतीय नौसेना में 10,000 अधिकारी 57,310 और कर्मी थे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, एक व्यक्ति अधिकतम 10 वर्षों के लिए बल में सेवा कर सकता है। सूत्रों ने बताया कि सेना में शीर्ष अधिकारी युवाओं के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए लघु सेवा आयोग की समीक्षा कर रहे हैं। प्रारंभ में, शॉर्ट सर्विस कमीशन को पांच साल की न्यूनतम सेवा के साथ शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत ने दोहराया कि सेना के जवानों और भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए। सशस्त्र बलों में कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि की वकालत करते हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि एक प्रशिक्षित सेना का जवान बल में 15 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रशिक्षित जनशक्ति का भारी नुकसान होता है। उन्होंने दावा किया कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के प्रस्ताव से गुजरने पर तीनों सेनाओं के 15 लाख कर्मियों को लाभ होगा।
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